ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ (Business Advisory Committee - BAC) ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਹਿਮ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨਵੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੀ.ਏ.ਸੀ. (BAC) ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ (ਜੋ ਹੁਣ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026' ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
